Last Updated :
18 June 2026, 03:33 PM IST
Courtesy: pinterest
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਰੁੱਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਫੀਚਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ, ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਬੋਟਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ
ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
