Last Updated :
03 August 2026, 01:59 PM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਿਰਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਬਲੂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ।
26 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਸਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਾਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬੌਧ ਅਤੇ ਕਿਰਾਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ "ਵੈਦਿਕ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ" ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
