Last Updated :
17 February 2024, 04:13 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਨਤੀਜਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8:45 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 8 ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਮਿਲੇ-ਪੰਧੇਰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 'ਇਨਸਾਫ਼', ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
