Last Updated :
24 September 2023, 09:54 AM IST
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2023’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ “ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ”। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਹਨ ”। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖਰੜਾ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ “। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,” । ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
