ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ?
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 41ਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਹਨ? ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕਵਿਤਾ, ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ (ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਸੀ.ਸੀ. ED ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?