ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 1988 ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1988 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

1981 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।