Last Updated :
28 February 2024, 04:50 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਮਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਈਡੀ ਯਾਨੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਮਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ!
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
