ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਡ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਕਦਮ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

Courtesy: AI

Share:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਿਉਨਤਮ ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ—ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ:

1.    Code on Wages (2019)

2.    Industrial Relations Code (2020)

3.    Code on Social Security (2020)

4.    Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (2020)

ਇਹ ਕੋਡ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਥਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ—ਲਈ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

1. ਸਭ ਲਈ ਨਿਊਨਤਮ ਤਨਖ਼ਾਹ—ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ “ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ” ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ:
●    ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ—ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਘਰ-ਨੌਕਰੀਆ, ਲੋਡਰ, IT ਕਰਮਚਾਰੀ—ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।

●    ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲੋਰ ਵੇਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ।

2. ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਨਵੇਂ ਕੋਡ:
●    “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਜਦੂਰੀ” ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

●    ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਈਟ-ਸ਼ਿਫਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

●    ਕਰੇਚ ਫ਼ੈਸਿਲਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ

●    ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

3. ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ—ਹੁਣ ਗਿੱਗ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ:
●    Zomato, Swiggy, Uber ਵਰਗੇ ਗਿਗ/ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ

●    ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ

●    ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਕਾਂ (PF, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਸਹਾਇਤਾ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ESIC ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੱਕ—ਜੋ ਰਾਜ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ:
●    ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋਣ

●    ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ

●    ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੰਪ-ਸਮ ਭੁਗਤਾਨ

●    ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ福利 ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ

ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰਵੈਸਟ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

5. ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੱਕ—ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ

FTE ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:
●    ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ

●    ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

6. ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕੋਡ ਵਿੱਚ:
●    ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਨਾ ਹੈਲਥ ਚੈਕਅੱਪ

●    ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਕੜੇ

●    ਗਰਮੀ, ਕੇਮਿਕਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ

7. ਰਸਮੀਕਰਨ, ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੈਡਰੈੱਸਲ

ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ:
●    ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ

●    ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ

●    Samadhan ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

●    ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ

●    ਤੇਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਰਣੇ

ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ—ਖਾਸਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ—ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

8. ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ

ਕਈ ਆਪਤੀਆਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ:
❌ Hire & Fire ਦਾ ਡਰ—ਅਤਿ-ਸ਼ਗਾਫ਼ਿਤ
ਮੁੱਖ ਹੱਕ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਇਮ ਹਨ।
❌ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਨ—ਅਸਲ ਹੱਕ ਵਧੇ
48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰ ਕੈਪ ਅਤੇ ਡਬਲ ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ।
❌ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ—ਗਲਤ ਕਥਾ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
❌ “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹਨ”—ਅਧਾਰਹੀਨ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ:
●    ਨਿਊਨਤਮ ਤਨਖਾਹ

●    ਹੈਲਥ ਚੈਕਅੱਪ

●    ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

●    ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ

9. ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਫਾਇਦੇ

●    ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ

●    ਫਾਰਮਲ ਪਹਿਚਾਨ

●    ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

●    ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ

●    ਗਿਗ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

●    ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੱਕ

ਨਤੀਜਾ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ—ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗਿਗ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ—ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ:
ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
 

Tags :