ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੌਦੇ ਬਾਅਦ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਵੀ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਮੀ ਰਹੀ ਪਰ ਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਟੈਰਿਫ ਛੂਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ?

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੂਨਿਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ ਨੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਲਕੀਰ ਫੜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕੀ ਸੀ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਆਇਆ ਪਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਸੌਦੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ?

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਸ਼੍ਰਮ-ਗਹਿਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਪੜਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ-ਆਭੂਸ਼ਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਮਐੱਸਐੱਮਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਿਉਂ ਫੈਲੇ?

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹਕੀਕਤ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਡਰ ਨਹੀਂ।

ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ?

ਇਹ ਸੌਦਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੂਲ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

ਜਲਦੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਆਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੌਕੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ।