ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ: ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ

ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

National News: ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ - ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ - ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਸੀਮਤ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ 'ਤੇ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੇਸ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• 

  ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚਣ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ

  National

• 

  ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਭਗਦੜ ਦੌਰਾਨ 6 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

  National

• 

  ਜੈਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ

  National

• 

  ਜਦੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ... ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ...

  National

• 

  ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ... ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ

  National