Last Updated :
22 February 2025, 08:18 AM IST
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1961 ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 35A ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 45B ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀਆਈ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੇਗਾ (ਧਾਰਾ 2)। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੀਸੀਆਈ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 33A ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
