menu-icon
Punjabi Story Line
  • Home
  • News
  • National
  • ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਹੁਣ ਐਮ.ਪੀ ਬਣਨ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਹੁਣ ਐਮ.ਪੀ ਬਣਨ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ? ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

Lok Sabha Election Result 2024: ਭਾਰਤ ਦੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

Date Updated Last Updated : 05 June 2024, 09:09 PM IST
Share:

 Lok Sabha Election Result 2024: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 292 ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 234 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 292 ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ 234 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ

ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ੇਖ ਨੇ 472481 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ 204142 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ NIA ਨੇ 2019 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ NSA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2014 'ਚ ਲੰਗੇਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ।

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 1,97,120 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 4,04,430 ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਨੂੰ 2,07,310 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1,94,836 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ 86,373 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ?

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ.ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 (4) ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਦ 

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਦਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(4) ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Tags :

Recent News