Last Updated :
03 February 2026, 08:25 PM IST
ਮਣਿਪੁਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਨੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਣਿਪੁਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਯੁਮਨਾਮ ਖੇਮਚੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਕ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮਣਿਪੁਰ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ। ਅਖੀਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਮਣਿਪੁਰ ਦੀ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ 32 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਲਬਦਲ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ।
ਮਣਿਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਇਲਾਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ਤੱਕ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਦੀ ਹੈ। ਮਣਿਪੁਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
