Last Updated :
14 August 2023, 03:20 PM IST
ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ “ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ” ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਟੀ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੈਟ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮੂਹ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਏਜੰਡੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ “ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੁਆਰਾ” ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। .
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ 5 ਅਤੇ 7 ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 1968 ਅਤੇ ਨਿਯਮ 5, 9, ਅਤੇ 11 ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਾਰ) 1964 ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 3 ਮਈ ਨੂੰ ਭੜਕੀ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੇਈਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
