Last Updated :
01 May 2025, 09:27 PM IST
Courtesy: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਸੋਧਨ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ – ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਮੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
