Last Updated :
15 October 2025, 06:11 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਾਰਨ 14 ਤੋਂ 16 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ, ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਪ੍ਰੋਫਲੋਕਸਸੀਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਡੀਐਨਐਸ 0.9%, ਐਨ/2 ਪਲੱਸ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਜ਼ ਆਈਵੀ ਫਲੂਇਡ, ਅਤੇ ਬਿਊਪੀਵਾਕੇਨ ਐਚਸੀਐਲ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਜਨਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
