Last Updated :
01 August 2023, 03:26 PM IST
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨਸੀਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਲ ਜੀਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ‘ਆਪ’ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਐਲ ਜੀਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ, 1991 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
