ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਾਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਟੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਕੋਨਾਸੀਮਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ੋਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੋਦਾਲਦਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣੀ “ਯੁਵਾ ਗਾਲਮ” ਪਦਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨੰਦਿਆਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ।
ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਅਚੇਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਦਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਆਈਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 409 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਪੀ ਫਾਈਬਰਨੇਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਨਾਂ ਏ-25 ਸੀ।