Last Updated :
16 March 2025, 08:07 AM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ-2025 ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿੱਲ-2024 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
