Last Updated :
24 July 2026, 09:12 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ NTA ਨੇ 47 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ NTA ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ NTA ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹਰ ਸਾਲ NEET, JEE, CUET ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਡਰ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ NTA ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NTA ਵਿੱਚ 47 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
