Courtesy: @AITCofficial
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੀਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2031 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ "ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬ" ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।