Last Updated :
24 July 2026, 03:16 PM IST
Courtesy: ai image
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ‘ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
