ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਸੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਡਰੋਨ, ਪਰਤਦਾਰ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ 2021 ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਧਨੁਸ਼ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ, ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ, ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
7-8 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਕੋਰਾ, ਓਸਾ-ਏਕੇ, ਐਲਐਲਏਡੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੇ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ IACCS ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨੈੱਟ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨੂਰ ਖਾਨ ਏਅਰਬੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਗਾਈਡਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸਰੋ ਦੁਆਰਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਰੋਨ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।