ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ,ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

Share:

ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਸਈਦ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ

ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਧੀ 1960 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ 'ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਨੂੰ 'ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :