Last Updated :
13 July 2023, 05:28 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹ 14,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ₹1,066.41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ, 35.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬੈਂਟਲੇ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 71.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਰਕਮ 150,000 ਪੌਂਡ (₹1,48,05,222) ਸੀ।
ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
