ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਧੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਹੰਗਾਮਾ

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Share:

National News: ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਰ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਬਕ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Tags :