Last Updated :
27 December 2025, 03:19 PM IST
ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ MCOCA ਕੋਰਟ ਪੁਣੇ ਨੇ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਦੂ ਅੰਡੇਕਰ ਦੀ ਭਾਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅੰਡੇਕਰ ਅਤੇ ਬਹੂ ਸੋਨਾਲੀ ਅੰਡੇਕਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੋਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਕੋਮਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪੇਠ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਕੋਮਕਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਯੁਸ਼, ਗਣੇਸ਼ ਕੋਮਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗਣੇਸ਼, ਪੂਰਵ ਨਗਰ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਵਨਰਾਜ ਅੰਡੇਕਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਵਨਰਾਜ ਅੰਡੇਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੂ ਅੰਡੇਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅੰਡੇਕਰ ਅਤੇ ਬਹੂ ਸੋਨਾਲੀ ਅੰਡੇਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੰਦੂ ਅੰਡੇਕਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਰਾਨੋਜੀ ਅੰਡੇਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕਰੀਬ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਅੰਡੇਕਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਸਾਲ ਹੈ। ਸੋਨਾਲੀ ਅੰਡੇਕਰ ਛੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੰਦਰਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਨਾਨਾ ਪੇਠ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਐਸਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸਭਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮਿਥੁਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੀਹ ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਾਈ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣੀ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
