Last Updated :
07 April 2024, 05:35 PM IST
Free Electricity Scheme: ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
