ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, 2018 ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ

2018 ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਬਾਸਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

Share:

National News:  ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2018 ਵਿੱਚ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਈਬਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਚਾਈਬਾਸਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਟਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਪੈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੇਮਰਾ (ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ? 

ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 6 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ