Last Updated :
28 October 2023, 04:02 PM IST
Elections: ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੈਭਵ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੋਤਸਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan) ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ 2022 ਵਿੱਚ ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓ.ਪੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਪੀਐਸ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ(Rajasthan) , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਐਨਪੀਐਸ ਤੋਂ ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਬਲੇਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ, ‘ਗੋਧਨ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੋਬਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ (Rajasthan) ਦੀਆਂ 200 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
