Courtesy: Credit: OpenAI
ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ, ਦੋ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੋਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯਾਮਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਿਮ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਐਕਟ, 1997 ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟ੍ਰਾਈ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਾਮਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਾਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਮਿੰਗ, ਰੂਰਲ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਡ ਸਰਕਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਫੋਰਬੀਅਰੈਂਸ (Forbearance) ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ TRAI ਆਪਣੇ 66ਵੇਂ ਅਤੇ 67ਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਵਾਊਚਰ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਰਿਫ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬੋ ਵਾਊਚਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕੋ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਂ 31 ਤਾਰੀਖ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਅਲ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਝੰਝਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਕਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ TRAI ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰੀਨਿਊਅਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਪਲਾਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।