Last Updated :
23 July 2026, 02:09 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਮੈਟਲਜ਼ ਫੋਕਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 29 ਟਨ ਚਾਂਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 747 ਟਨ ਸੀ। ਜੂਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਟਲਜ਼ ਫੋਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਨਸਲਟੈਂਟ ਹਰਸ਼ਲ ਬਾਰੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਂਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗਹਿਣਿਆਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਰਾਮਦ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਰਾਮਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਓਰਿਜਿਨ (Certificate of Origin) ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ 'ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਇੰਪੋਰਟ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਰਾਮਦ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਲਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਆਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲੈਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
