ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ E20 ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ LPG ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਥੇਨੌਲ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਥੇਨੌਲ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਜੈਵ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਲਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਥੇਨੌਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸੋਈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ।