Last Updated :
18 July 2026, 12:52 PM IST
Courtesy: Credit: OpenAI
RBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ Avail Financial Services 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Muthoot Finance 'ਤੇ 5.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, Satya MicroCapital ਅਤੇ PAN Emami Cosmed 'ਤੇ 3.10-3.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ Dhani Loans and Services ਅਤੇ Muthoot Vehicle and Asset Finance 'ਤੇ 2.70-2.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਮੁਤਾਬਕ Muthoot Finance ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
RBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Avail Financial Services ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੋ ਹੋਰ NBFC ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
RBI ਅਨੁਸਾਰ PAN Emami Cosmed ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ Satya MicroCapital ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਨਰਗਠਿਤ (Restructured) ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਰਗਰ ਸੰਪਤੀ (NPA) ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। RBI ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFC ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
