Last Updated :
20 July 2026, 07:34 PM IST
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਟਰੱਸਟ-ਬੇਸਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ' (ਭਰੋਸਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1. ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
TDS ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਵਲ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਜ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 'ਅਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ' ਮੰਨ ਕੇ 200% ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ITR ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਨੋਟਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
4. TDS/TCS ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ
TDS ਜਾਂ TCS ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਨੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ।
5. ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਸੌਖੀ
ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
6. ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਹੜਬੜੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੇ।
7. ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ
ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਹ 7 ਸੋਧਾਂ ਆਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਅਤੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ' ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
