Last Updated :
19 October 2023, 08:27 PM IST
LGBTQIA DECISION: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ( LGBTQIA ) ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਿੰਗੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਡਰੈਗ ਆਰਟਿਸਟ, ਪਤਰੂਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ( LGBTQIA ) ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ “। ਸੈਂਡੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ, ਮੋਬੇਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਇੱਕ ਐਨ ਜੀ ਉ ਜੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ( LGBTQIA) ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਓਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ “।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਆਈਐਸ ਗੇ ਕਥਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੈਭਵ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2023 ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਕਨੀਕੀਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ; ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ( LGBTQIA) ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਵੀਰ ਨਿਲਯਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਯੰਤ ਉਰਫ ਜੋਜੋ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ “।
