Last Updated :
13 July 2023, 01:01 PM IST
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ 1996 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ, ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਟੀਕੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ”। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫਲੀ ਐਸ ਨਰੀਮਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਵੈਂਕਟਰਾਮਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਨਰੀਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ”। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
