Last Updated :
19 May 2025, 06:55 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ 'ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ' ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ UAPA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਾਮਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ LTTE ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ LTTE ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
