Last Updated :
07 April 2025, 12:38 PM IST
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੱਤਰ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 6 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਐਨਸੀ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਐਨਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੋ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਥੌਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਮੱਕਾਮਯੂਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ) 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।' ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
