ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਣਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਣਾਂ ਨੂੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ […]

ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਣਾਂ ਨੂੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਫਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਕੂਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੈਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੈਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।