Last Updated :
07 November 2023, 04:39 PM IST
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆਪੇਕਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।
