ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ... ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ, ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਜੱਜੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ।

ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਦਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ (ਡੀਐਮਜ਼) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ, ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾੜਾਂ, ਗੇਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

• 

  ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਡ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹਲਚਲ

  National

• 

  ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ: ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਨਾਂ

  National

• 

  ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

  National

• 

  ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ

  National

• 

  ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 10 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

  National