Last Updated :
06 April 2023, 12:09 PM IST
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ-ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਵਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆਵਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ (ਜੇਈਆਈਐਚ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਈਆਈਐਚ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆਵਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜੇਈਆਈਐਚ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਸਨ।
ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆਵਨ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੱਧਮਮ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਮੀਡੀਆਵਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਮਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆਵਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਏ ਅਹਿਮਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਮਡਿਆਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
