Last Updated :
29 September 2023, 03:12 PM IST
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਭਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਗਾਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153ਏ ਧਰਮ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 323 ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 323 ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 504 ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
