Last Updated :
03 January 2024, 12:45 PM IST
ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਤੋਂ SIT ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
Supreme Court directs SEBI to complete its probe of two pending cases out of 24 in the Adani-Hindenburg issue within 3 months.
— ANI (@ANI) January 3, 2024
Government and SEBI to consider acting on recommendations made by the court-appointed panel
ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
