Last Updated :
17 October 2023, 11:32 AM IST
The Judgment Day: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court ) ਅੱਜ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court ) ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਕੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ, ਐਸਆਰ ਭੱਟ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰੀ ਪੀਠ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਚਲਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਧੱਬਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਕੇਵਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
