National News: ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖਪਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 'ਪਿਗੀ ਬੈਂਕ' ਜਾਂ 'ਡੋਰਮੈਟ' ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।