Last Updated :
05 April 2023, 05:56 PM IST
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਂਨਪੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਿਟ ਜਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ 1.1% ਤੱਕ ਦੀ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ’ (ਪੀਪੀਆਈ) ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵੇੰ ਨਿਯਮ ਲਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋੰ ਬਾਦ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਚਾਰਜ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਲਿਟ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ।
ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਂਧਨ ਸੇਵਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.5% ਤੱਕ ਘੱਟ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਨਪੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ?
ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ‘ਜਨਤਕ ਭਲੇ’ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ-ਤੋਂ-ਬੈਂਕ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਾਲਿਟ ਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਲਿਟ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
