Last Updated :
19 January 2026, 09:20 PM IST
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੋਕਨ ਵੰਡਣਗੇ। ਟੋਕਨ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
