Last Updated :
30 December 2025, 08:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
